ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ”, “ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ”, “ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”, “ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”, “ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ”, “ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ”, ਸਭ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
15 ਲੱਖ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਅਤੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ 60% ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਉੱਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ: ਪ੍ਰਤੀਤਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੱਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ‘ਨਾ ਰਹੂ ਬਾਂਸ ਨਾਂ ਵੱਜੂ ਬਾਂਸੁਰੀ’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਮਾਰਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ 2002 ਮਾਰਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 300% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਧਾ
1. ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ 573%
2. ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਭਾਜਪਾ 5639%
3. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਐਮ.ਯੂ.ਐਲ 2081%
4. ਪਸ਼ੂ ਪਤੀ ਨਾਥ ਭਾਜਪਾ 515%
5. ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ 549%
6. ਬਜਾਜ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਭਾਜਪਾ 572%
7. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਭਾਜਪਾ 588%
8. ਹਰੀ ਮਾਂਝੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. 601%
9. ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਭਾਜਪਾ 608%
10. ਕਿਸ਼ਾੜੀਆ ਨਾਰਨ ਭਾਜਪਾ 620%
11. ਵਰਨ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ 642%
12. ਦਾਨਵ ਰਾਓ ਭਾਜਪਾ 660%
13. ਰਮੇਸ਼ ਜੀਗਾ ਜਿਨਾਓ ਭਾਜਪਾ 661%
14. ਸ਼ਤਰੁਗਨ ਸਿਨਹਾ ਭਾਜਪਾ 778%
15. ਪੀ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਭਾਜਪਾ 786%
16. ਵਿਸ਼ਣੂਦੇਵ ਭਾਜਪਾ 837%
17. ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਜਪਾ 869%
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ 11 ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 257 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਸਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕੁੜਮ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜੇ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਆ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ੳੁੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿਲ 6 ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆ ਰਾਹੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 21003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2014-15 ਵਿੱਚ 22719 ਕਰੋੜ ਦਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 27384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2016-17 ਵਿੱਚ 31425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਲ 1,02,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5271 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 6.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2.50 – 3.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ 3500 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।