ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੌਰਾਨ 5650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,01,116 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2015 ਦੌਰਾਨ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ 1-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-1956) ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-1961) ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1964-1965 ਅਤੇ 1965-1966 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੰਭਲੇ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1950-51 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ (10 ਏਕੜ) ਮਿਥਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਸਪੰਨ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇਣ। ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)