ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ*
1789 ਈ. ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 1789 ਈਸਵੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਹੁਣ ਤਕ ਟੁੱਟਦੇ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਹਰ ਦਮਿਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਲੂਈ ਚੌਧਵੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਈ ਚੌਧਵੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਿਪਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 2014 ਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੇਖਕਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਈ ਚੌਧਵੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਈ ਚੌਧਵਾਂ ਕੱਟੜ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਬਜ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕੀਲੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਦਮਨ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਏਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੈਟਰਜ਼ ਡੀ ਕੈਚੇ (letters de cachet) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਕਬ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੂਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ‘tomb of the nation’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਬਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਨ ਹੇਠ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਉਹਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੂਈ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ, ਸੋਹਲਵੇਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁਪਤ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆਦਿ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਨੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਭਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੋਟੂ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨਿੱਤ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋਊ, ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਊ. ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਏਸ ਤੋਂ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਕਬ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਕਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਏਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੈ, ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤਕ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਇਨਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।