ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੋਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ
- ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ
- ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਗਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ)
ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਹੜ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 1% ਹਨ ਇਨੀ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ 500 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 66% ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲੀਓ. ਟੀ. ਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।