ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ?: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹਨ?: ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ: ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 21 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ:-
ਖੱਬਿਓਂ-ਸੱਜੇ (ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ): ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, (ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕਤਾਰ) ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, (ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ) ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ (22 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੁਚੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਉਮਰ-ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ (ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ) ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਉਂਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੂੱਟੀ (ਪੇਰੋਲ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ: ਆਮ ਮਿਆਦੀ ਕੈਦ (ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਮਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?: ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਸਜਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਾ 10, 12 ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ?
- ਕੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ?
- ਕੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ?
- ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ?
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?: ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਜਾ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ?: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ: ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਾਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?: ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ‘ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ’ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8 ‘ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੀਤ-ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨ ਸੋਬਤੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ:
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 58 ਸਾਲ)
• ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 53 ਸਾਲ)
• ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ)
• ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ)
• ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ)
• ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 78 ਸਾਲ)
• ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ)
• ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ:
• ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ)
ਕੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ?: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ (ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ) ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
8 ਵਿਚੋਂ 5 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ:
• ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 58 ਸਾਲ)
• ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 53 ਸਾਲ)
• ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ)
• ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੂਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ)
• ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੋ ਉਕਤ 5 ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੱਬਿਓਂ-ਸੱਜੇ: ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ?: ਉਕਤ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ (18 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ- ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?: ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22 (ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 17 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।