ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (11 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਭਾਂਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਤਿੰਂਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਾ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ/ਅਨੰਦ’ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ‘ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2014’ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੁਲਸ 2012 ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਾਸ ਸੁਧਾ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਨੂੰ ਵਿੱਚ 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੁਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।