ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਦੀ 67/87 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992 ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 418/91 ਦੇ ਨਾਲ 1992 ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 67/87 ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੀਜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 1984 ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 67/87 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 418/91 ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 67/87 ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 418/91 ’ਚ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਟੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਸਰਵਾਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਮੁੜ੍ਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 418/91 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 67/87 ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੋਲਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 9 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰੀਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੌਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।