ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਵੇਕ’ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁਧ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ