ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਧੜਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਸੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਰੰਟ ਆਦਿ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਧੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਚ.ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ, ‘ਆਪ’ ਉਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਐਚ.ਐਸ. ਢੋਲੇਵਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ;
1) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਹੈ।
2) ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਰਾਇਲਟੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਧਰਤ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3) ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਝੱਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਉਚਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਈ ਹੈ।
4) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ-ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ “ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੌਰ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਗੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6) ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
7) ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਣ-ਦਿੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ।
8) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਪੰਹੁਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ:
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :-
1) ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਖਿਲੇ।
2) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਆਦਿ।
3) ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ “ਸੱਚਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ- ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ-ਛੁਪਾਇਆ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ’ਚ ਤੋਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
4) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ।
5) ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
6) ਸਾਰੇ ਉਭਰੇਵੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ,ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਨਅਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
7) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।
8) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।