ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1984 ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 219/05 ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀ.ਓ.) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗੋੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਲਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਭਗੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 58 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਜੂਰਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਅਨੰਦ ਨੇ ਬਚਾਵ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਦ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।