ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੂੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ (ਪੁਰਸ਼) ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟ 115(2) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ (ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।