ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ (21 ਨਵੰਬਰ, 2013): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ (ਸੈਣੀ ਮੋਰਟਜ਼) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਭਣਵੀਏ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੀਸਹਜ਼ਾਰੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1994 ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ – ਸੁਖਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ. ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਤਤਕਾਰੀ ਐਚ. ਐਚ ਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਤਿਵਾੜੀ (ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ. ਐਚ. ਓ, ਕੋਤਵਾਲੀ) ਤਿੰਨ ਵਿਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 27 ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਅ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ, ਮੁਕਦਮੇਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: