ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਿੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਾਮਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਰਗਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗਿਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ, ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਂਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੀੜ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੋ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੋ ਤੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗ੍ਰੇਣਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ— Dal Khalsa to hold Convention to counter India’s Violent Transnational Repression Policy