ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 5 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਪਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ …