ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਚ. ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਵਰਗੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਰ ਮੁੰਹਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1994 ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1997 ਤੇ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ੍ਰਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਅੱਧ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਡ ’ਤੇ ਪਏ ਪੀੜਤ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਹੂਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1997 ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਂਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾ ਤੇ ‘ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੈਕੇਜ’- ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 1984 ਲਈ ਲੜਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
1) ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਫਤਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ 15,00,000 (ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਜ਼ਖਮੀ ਲਈ 5,00,000 (ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 7,50,000 (ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3) ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4) ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।