ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ:
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ:
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ:
ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।