ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਜੁਲਾਈ 2014): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਆਜ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੌਂਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।