ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ‘ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ’ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਇਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ 64 ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੱਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਚ. ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਲੋਯਾ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ।’’
ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਣਾ’ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂਦਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।’’
ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ’ ਦੇ ਪੰਜ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ’ਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਦੁਖੀ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ’ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ‘ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ‘ਇਨ ਪਰਸੂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲਾਲਊ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਧਮਕਾਊ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ’ ਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਚ. ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ’ ਜਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕੇਗਾ।