ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਮੱਲ ਦੀ ਵੰਗਾਰ (ਲੇਖ: ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ)

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਖਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਭਾਵਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਹਵਾਈ’ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ। ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਖਿਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੁਭਾਵਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਲੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਪਸੰਦ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ 1980 ਤਕ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1957 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਚੌਥੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀਪੀਐੱਮ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲੁਭਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1984 ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਗੇ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅੜਾਉਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 434 ਵਿੱਚੋਂ 414 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਤਕੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੈਦ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2013/2014 ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਥਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਸੀ।

1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਭੇਟ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਆਪ’ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਕਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਲਵਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਯਕਦਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ।

ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ; ਆਕਸਰਫੋਰਡ ਬਰੁੱਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: