ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ (ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੰਦੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।