July 1, 2021
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਸ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਨੇੜੇ ਬਟਾਲਾ) ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਆਦਿ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ-ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਜੋ ਵੀ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ-ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ #ਝੋਨਾ_ਘਟਾਓ_ਪੰਜਾਬ_ਬਚਾਓ ਤਹਿਤ #ਜਲ_ਚੇਤਨਾ_ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਸਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬਿਰਦ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
« Previous Page — Next Page »