ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। “
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ (ਐਮਪੀਐਫ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਐਮਪੀਐਫ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ 90:10 ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ/ਹਥਿਆਰਾਂ/ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਐਮਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਬਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਨ।