ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਰੋਮਵਿਚ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਟੋਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਐਮ.ਪੀ ਟੋਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਪੋਸਟ ਨੇ ਟੋਮ ਵਾਟਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।”