ਲੁਧਿਆਣਾ (24 ਜੂਨ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ –ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸਮਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦਾ ਨਾਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ(ਕੈਨੇਡਾ) ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ , ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿਪ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।