ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
98554-01843
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵ: ਸ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਸਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ
1992 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ.ਕੇ. ਬੁੱਚ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 02 ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਾਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਚੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ 3 ਅਪਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ 18 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 23 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ 42-42 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਣਗੇ ?
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਡਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਠਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲਮਕਾ ਜਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?
ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।
ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।