ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (7 ਫਰਵਰੀ, 2011): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ (ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ) ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ”।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੋਖਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2009 ਤੋਂ ਸਫਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋੜ ਥਾਂ ਮੱਲਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜਾਨਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 53 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ?’
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਡਾਢੀ ਵਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ।