ਪਟਿਆਲਾ (28 ਅਗਸਤ, 2010): ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 5 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।