ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਨੂੰ ਛਪੀ ਲਿਖਤ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੰਪਾਦਕ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 1950 ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1861 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ‘ਜੰਗਾਲੇ ਤੀਰ’ ‘ਭੱਥੇ’ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਦਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ’ (ਐਸ. ਪੀ. ਓ.) ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਨਿਝਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 2000-3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਰਾਖੀ’ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ‘ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਲੋੜ’ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਸੁਲਵਾ-ਜੁਡਮ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੁਲਵਾ-ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਕੈਟ’ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਨਫਰੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1000-1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਛਲ’ ਅਤੇ ‘ਭੁਲੇਖਾ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਹਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼. ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ, ਹਾਰ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਮਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ, ਜੀ ਅਲੋਸੀਅਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਤਾਂ=ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ