ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. (ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ) ਵਿਨਿਯਮ-2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 125 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਨ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ (ਵੀਟੋ) ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਫ਼ੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਜਨ-ਹਿਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਮਿਲਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ”ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ/ਅਨੁਸਾਰ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ-ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ 588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।