ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ’84 ਦੀ ਦੁਖਦ 26ਵੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਰੋਹ ਭਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਿਰਫ, ਬਾਦਲਦਲੀਆਂ ਦੇਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ…’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ¦ਘਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ) ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਵੈਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ,ਭਈਏ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ) ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਚਰਚਾਵਾਂ’ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਿਆਂ ਹੇਠਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੌਂਕ ਫੁਹਾਰਾ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈਲਗਾਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਧਿੰਗੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ, 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ(ਘੱਲੂਘਾਰਾ ’84) ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ, ਜੂਨ’84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ’ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ’ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਸੂਮ ਬਣੇ’ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ‘ਪੂਰਨੇ’ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਫੇਰਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ? ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਅਤੇ ਧਰਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ’ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ‘ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ’ਸੇਕਣਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ-ਮੱਕੜ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ’ ਖਤਮਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ’ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ‘ਨਿੱਤਨੇਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ) ਨੂੰ ਉ¤ਚਿਆਂਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਹੈ?ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕਈ ਮਤਲਬਾਂਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ-ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ‘ਲਾਟਰੀ’ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਅਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੇ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ (ਜਿਥੇ ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ‘ਵਿਲੱਖਣਤਾ’ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਾਗਰ’ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀਪੂਰਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਦਲ’ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ‘ਏ’ ਟੀਮ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਰਨਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ‘ ਜਮੂਰਾ’ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੇ-ਮੂੰਹਾਂਕਿਰਦਾਰ, ਬਦੋਬਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-‘ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ,ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਾਲੀ (ਦੁਸ਼ਮਣੀ)…।’ਜੇ 1846 ਦੀ ‘ਸਿੰਘਾਂ-ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ’ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੀਤਾਂ 20ਵੀਂ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਹਫਤਾਵਰੀ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ” (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿੱਚੋਂ।