ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫਾਈਨੈਂਨਸ਼ਿਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ () ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2010 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ‘ਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ‘ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ (ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ), 153-ਬੀ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ), 505 (ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ) ਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਤਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ 183 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Babari Demolition: After 25 Yrs Supreme Court Of India Asks To Speed Up Trials …