ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚਿਤਾਨਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ …