ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ, 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਵਿਚ 320 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2007 ਵਿਚ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਹੈਕਟਰ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1971 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਿਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ (50 ਕਿਲੋ), ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਮਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਜ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਦਲਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3900 ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 1992, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1029, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 541, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 499 ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 320 ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।