‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ?

ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ:

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ‘ਇਨਫਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ’ ਨੇ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਰੁਧ ‘ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ’ (ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ’ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਟ੍ਰਸਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ:

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਸਟ’ (ਇੰ.ਅ.ਇ.ਟ੍ਰਸਟ) ਨਾਮੀ ਇਕ ‘ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ’ (ਨੌਨ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ’ (ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

‘ਇੰ.ਅ.ਇ.ਟ੍ਰਸਟ’ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਖੇਤਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ‘ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸਕਦੀ ਸੀ।

‘ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ’ ਦਾ 99.8% ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ) ‘ਇੰ.ਅ.ਇ.ਟ੍ਰਸਟ’ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ।

ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ):

ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ‘ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ’ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ’ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਮਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ (ਫਿਕਸ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਐਫ.ਡੀ.” ਉੱਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ:

ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 6 ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, 6 ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, 3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, 2 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, 8 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ, 4 ਚੱਲਦੇ-ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼) ਅਤੇ 3 ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ‘ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ।

ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਰਕਮ:

ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ) ਵਲੋਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ 36 ਕਰੋੜ (ਸਮੁੇਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ) ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ।

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼:

ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਕੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ

ਇਕ ਤਾਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ‘ਕੰਪਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਸਟ’ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਅਮਨੈਸਟੀ “ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ” (ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਙ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਤੀਜਾ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 5.95 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ; ਸਮਰਥਕਾਂ (ਕੇਡਰ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ; ਖਬਰਖਾਨੇ, ਟੀ.ਵੀ. ਰੇਡੀਓ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਵਕਾਲਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੈਂਪੇਨਜ਼) ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ (ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਦਮੇਂਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਡਰਡ ਫਾਰ ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਰੈਮਿਡੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛੇਵਾਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਤਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿਚ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਯੂ.ਕੇ. ਹੈ।

ਅਠਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

ਨੌਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਦਸਵਾਂ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗਿਆਰਵਾਂ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ‘ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਉਪਜ’ (ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕਰਾਈਮ) ਹਨ।

ਅਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਪੱਖ:

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ “ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ” ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਡਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਅ.ਇ.ਇ.ਪ੍ਰਾ.ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।

9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ’।

ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹਨ:

ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ (ਫਰੀਜ਼) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ:

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ) ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਲਾਮੀ (ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ) ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ-ਪੀੜੀ/ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ (ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਹੈ”।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: