ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ-ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਅਲੂਵਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਮੌਨਸੂਨੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਮੇਤ 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਵਗਦੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਗ਼ੈਰਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ‘ਚੋਂ ਉਗਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਾ – ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1981 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ – ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ 1990 ਤੱਕ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮਿਆਰ – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ 1921-60 ਦੀ ਵਹਾਅ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 1981-2013 ਦੀ ਵਹਾਅ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਤਫਾਕਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.64 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਸ 2.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਟ – ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 1.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹੰਡਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੜ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ’। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: