ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਿੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਣ ਹਨ:
ਲੇਖਕ – ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ
(1) ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ:
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31+1 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ 15 ਹਜਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾ ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਲ਼ੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(2) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ:
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਅਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁਖ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਚਮੁਚ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਨੇ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ।
(ੳ) ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁਧ ਉਭਰੀ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਤਈ ਝੂਠਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਐਸ ਘੜੀ ਦੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਓਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
(ਅ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼: ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੌਝਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਮਾਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ੲ) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ: ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸੱਤੇਪੁਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਾਵੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਰਕਤਬੀਜ ਜਾਂ ਸਹੰਸਰਬਾਹੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 3+2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
(3) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ:
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਲੋਚਕ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਰਬੰਧ ਉਸਾਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਨ) ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵਕ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ
ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਲਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੌਧਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਉਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਨਿਭਣ ਲਈ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(4) ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਏਨੇ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੇ ਇਥੇ ਅੜਣ ਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਮਿਠਿਆਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਮਿਠਿਆਈ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦੋ ਹਫਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਬੌਧਕ ਚੇਤੰਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮੁਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਵਰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉੁਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਇਧਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਨਾ ਰੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬੌਧਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੌਣੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੌਧਕ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ।
ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਥੇ ਅੜੀ ਹੈ ਓਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਓਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਨੇ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਲਈ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਮਿਠਿਆਈ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਆਸ ਅਤੇ ਇਜਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁਆਬ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਕ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾ ਉਠ ਖੜਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਆਮ ਕਮਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸੁਟਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੌਧਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਾਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੌਧਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਥੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚਾ ਮੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਆ ਛੱਡਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1947 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁਧ ਖੜ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧੂਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਥੋਹੜਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਕਤੀ ਮਦਾਦ ਹੈ। ਏਹ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਥੋੰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੱਬਾ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਮੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜੋਰ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਜਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖਬਰਖਾਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਰੁਝਾਣ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੌਧਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਬਿਗਾਨੇ ਆਸਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਠੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਮਦੇ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।