‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ‘ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ’ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।
28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਦ-ਦਰ-ਮੱਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਾਪਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀ-2) ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋਖਿ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਲੁੱਟਾਂ) ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2015-16 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2015-16 ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 96703 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 8059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1612 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਣਦੀ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (Agriculture Gross Value Added) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 54 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 108 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-424-422-7025