ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ” ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਿਬਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਬਾਰਡ) ਦੁਆਰਾ 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ (2.28 ਲੱਖ), ਹਰਿਆਣਾ (2.11 ਲੱਖ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.72 ਲੱਖ), ਕੇਰਲ (1.47 ਲੱਖ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.40 ਲੱਖ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.13 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (80 ਹਜ਼ਾਰ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2014-15 ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 230700 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 494051 ਰੁਪਏ, ਨੀਮ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 609766 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 786761 ਰੁਪਏ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 1352696 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 54709 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 65169 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 55574 ਰੁਪਏ, ਨੀਮ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 52839 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 45399 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 50211 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੇ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਤਨਾ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1962-64 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਇਤਨੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 1965 ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1965-69 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ- ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਿਆ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਓਸੀਈਡੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ (OCED-ICRIER) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲੁਪਤ ਕਰਾਂ (Implicit Taxes) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ, ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ, ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1951 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੀ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਤਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਾਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.9 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਫ਼ਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: giansingh88@yahoo.com