ਲੰਡਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ’ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2017 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆˆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਦੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ …