ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (01 ਜਨਵਰੀ, 2010): ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ”।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।