ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਥਲਾ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ, ਜੁਰੱਅਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:- ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ।
ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ: ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਜਾਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲ਼ਟ ਬੰਨ ਕੇ ੩੧ ਅਗਸਤ ੧੯੯੫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:10 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ 16 ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਾਂ-ਗੀਤ ਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕੇ.ਪੀ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪੜਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਉਪਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਘੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਘੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਘੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜ਼ੋ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ: 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:10 ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ-ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੀ ਸਿਧ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ: ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਟਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਪਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਸ ਇਕ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਮੁਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ 30 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ 2/2:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਅਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਅਜਨਾਲੇ ਲਾਗਿਓ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਧਾਰ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਫਿੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਜਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
– ੦ –
- ਲੇਖਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਾਲ +91-98554-01843 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।