ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ

ਨਿੳੂਯਾਰਕ (26 ਅਗਸਤ, 2015): ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਅਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ੳੁਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ੳੁਤੇ ੳੁਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੱਜ ਜੋਸ ਕੈਬਰਾਨੇਸ, ਰੇਨੇ ਰੈਗੀ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਵੇਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਬਰੇਨ ਐੱਨ ਕੋਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਕਿ “ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਲਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

“ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀbਕਿ “ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਮਲਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ”।

ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਬਰੈਨ ਐੱਮ ਕੋਗਨ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ  “ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਆਉਣ”  ਅਤੇ “ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਫ. ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ” ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਟਾਰਚਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: