ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉ¤ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕੇਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਉ¤ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉ¤ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।