ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੱਲ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ (ਨਵੰਬਰ 1966) ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਅਰਪਣ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਰਨਾਥਲ, ਜਸਪਾਲ ਮਨਖੇੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਬੀਰ ਝੱਜ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਬਸਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਯਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਸਬਦੀਸ਼, ਸੰਜੀਵਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਗੜਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 12 ਲੱਖ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?