ਅਗਰਤਲਾ (28 ਮਈ, 2015): ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 16 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਨਡ ਅਤੇ ਅਰਨਾਚੁਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।