ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ਼ੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਦ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਕੁੱਲ 23382 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 3732 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ-ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸਨ।
ਸੰਨ 2016 ‘ਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਆਦਿ ਲਈ ਕੁੱਲ 109902 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 14150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ 9 ਤੋਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 297 ‘ਚੋਂ 226 ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 3609 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ 1418 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਬੂਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ।
ਕੁੱਲ 43.62 ਲੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 3.45 ਲੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੇਲ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ-ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਆੱਫਲਾਈਨ ਬਿਉਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।