ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਫੀਰ (ਅੰਬੈਸੇਡਰ) ਡਾ. ਔਸਫ ਸਈਦ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਯੂਸਫ ਅਲ-ਓਥਾਮੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਲੰਘੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ:
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਾਰੇ:
ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਵਿਵਾਦਤ ਖਿੱਤੇ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ:
ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਔਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ:
ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਖ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾ’ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਨੇ ਓ.ਆਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਰਿਨਦਾਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆ ਕਈ ਗਲਤ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 57 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ (ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ) ਵੱਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।