ਜਲੰਧਰ, (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, , 2010)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੂੁੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।