ਚੰਡੀਗੜ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 – ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਹਨ ਡਿਸਟੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨਾ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੱਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5-7 ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 – ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਹਨ ਡਿਸਟੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨਾ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੱਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5-7 ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
