ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ – ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਲਾਗਿਓਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੰਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ /ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ /ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾਂ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਰਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਹ ਸੁਆਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਵਿਕ ਗੰਦਗੀ (ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ) ਦੇ ਤੱਥ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲੈਬਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਆਪੋ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੂਖਮ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਹਾਈ ਪਰਸੀਜਨ) ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਾਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੁੱਡੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।